Posted on 10-Oct-2014
By Patrika
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हाउसिंग मिशन योजना
नई दिल्ली। स्मार्ट सिटी के साथ ही अब मोदी सरकार हर परिवार को छत देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरदार पटेल हाउसिंग मिशन योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत सरकार का इरादा 2022 तक 3 करोड़ घर बनाने का है। इनमें से ज्यादातर मकान आर्थिक रूप से कमजोर वगोंü और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाएंगे।
शहरी विकास और आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बताया कि सभी को घर मुहैया कराने के लिए अगले कुछ सालों में देश को 50 लाख करोड़ रूपए के निवेश की जरूरत होगी। इस जरूरत को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरा किया जाएगा।
"वर्ल्ड हैबिटेट डे" पर आयोजित कार्यक्रम में नायडू ने कहा कि सरकार का मकसद है कि अगले कुछ सालों में भारत स्लम फ्री बने। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए न सिर्फ मकान बनाएगी, बल्कि सभी नागरिक सुविधाएं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि झुग्गी वालों को प्लानिंग के तहत मकान बनाकर मुहैया कराए जाएं।
वहां उन्हें न सिर्फ बिजली और पानी मिले, बल्कि परिवहन के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया कि सभी को मकान उपलब्ध कराने के इस मिशन में प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली जाएगी। अगले कुछ सालों में होने वाले 50 लाख करोड़ रूपए के निवेश में से लगभग 22 लाख करोड़ रूपए का निवेश हाउसिंग सेक्टर में ही होगा।